सिफारिस

नागरिक सुनुवाइमै विभेद ? सुखड प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न ,

इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडले आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा यस क्षेत्रका सक्रिय पत्रकार तथा पत्रकारहरूको साझा संस्था घोडाघोडी सञ्चारकर्मी समूहलाई जानकारी नगरिएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

बिहीबार आयोजित नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा केही व्यक्तिलाई मात्र छनोट गरेर पत्राचार गरिएको तर घोडाघोडी क्षेत्रमा नियमित रूपमा फिल्डमा पत्रकारिता गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई जानकारीसमेत नगरिएको पाइएको छ। पत्रकारहरूको साझा संस्था घोडाघोडी सञ्चारकर्मी समूहलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी नदिइएको जनाइएको छ।

घोडाघोडी सञ्चारकर्मी समूहका अध्यक्ष खेम ढुङ्गानाले सार्वजनिक निकायले आयोजना गर्ने कार्यक्रम सबै सरोकारवालाका लागि खुला र समान पहुँचको हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “नागरिक सुनुवाइ जस्तो कार्यक्रममा पत्रकारहरूको साझा संस्थालाई नै बेवास्ता गरिनु दुःखद विषय हो। केही व्यक्तिलाई मात्र छानेर पत्राचार गर्नुले कार्यक्रमको उद्देश्य र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी प्रशासनले पत्रकार समुदायलाई विभाजन गर्न खोज्नु हुँदैन।”

त्यस्तै समूहका सचिव वीरेन्द्र शाहले नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रमको मूल मर्म नै प्रश्न, सुझाव र गुनासा सुन्ने भएकाले सक्रिय पत्रकारहरूलाई जानकारी नगरिनु अस्वाभाविक भएको बताए।

यदि कार्यक्रम नागरिक र सरोकारवालाका कुरा सुन्नका लागि हो भने सूचना प्रवाहमा विभेद किन गरियो ? पत्रकारका प्रश्नबाट भाग्ने होइन, सामना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

स्थानीय पत्रकारहरूका अनुसार कार्यक्रममा यस क्षेत्रमै सक्रिय नरहेका केही व्यक्तिलाई पत्राचार गरिएको भए पनि दैनिक रूपमा समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारहरूलाई भने खबरसमेत गरिएको थिएन। यसले सहभागी छनोटको आधारबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

पत्रकारहरूले नागरिक सुनुवाइ जस्तो सार्वजनिक कार्यक्रम समावेशी, पारदर्शी र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी र उनीहरूको साझा संस्थालाई बेवास्ता गर्नुले प्रहरी प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

घोडाघोडी सञ्चारकर्मी समूहले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा पत्रकारहरूको साझा संस्थासहित सबै सञ्चारकर्मीलाई समान रूपमा जानकारी गराउन र सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार
छुटाउनुभयो कि ?